Logo
Court Book - India Code App - Play Store

एससीबीए चुनाव समिति के खिलाफ पुलिस शिकायत पर अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; भौतिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश

30 May 2025 3:06 PM - By Vivek G.

एससीबीए चुनाव समिति के खिलाफ पुलिस शिकायत पर अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; भौतिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अधिवक्ता डॉ. मुकुट नाथ वर्मा को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) चुनाव कराने वाली अदालत-नियुक्त चुनाव समिति के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने पर फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ एससीबीए बनाम बीडी कौशिक मामले की सुनवाई कर रही थी, जो एससीबीए में सुधारों पर केंद्रित है।

Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर पर एनएचआरसी की चिंताओं पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

सुनवाई के दौरान, अदालत ने वर्मा द्वारा तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत पर नाराजगी जताई। इस शिकायत में चुनाव समिति के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया, जितेंद्र मोहन शर्मा और महालक्ष्मी पावनी के नाम शामिल थे। वर्मा ने समिति पर एससीबीए पदों के लिए उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से निर्वाचित कराने और अपने निहित स्वार्थ के लिए काम करने का आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी।

हालांकि, 27 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एससीबीए अध्यक्ष चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके बावजूद, अदालत ने वर्मा की शिकायत को "पूरी तरह से अनुचित" माना और उन्हें 29 मई 2025 को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया।

जब वर्मा पेश हुए, तो उन्होंने शारीरिक रूप से उपस्थित होने पर संभावित नुकसान की आशंका व्यक्त की और कहा:

Read Also:- राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रावास के लिए स्कूल की ज़मीन के आवंटन को रद्द किया, बताया नियमों के खिलाफ

“मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर के [...] संवैधानिक संस्थानों को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। मुझे किसी तरह का नुकसान न पहुँचा दें ये लोग, इसलिए मैं नहीं आ पाया आज।”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सख्ती से जवाब दिया:

“आप बताएं किस दिन आएंगे यहां? आपको आना पड़ेगा, वरना हमें बुलाना आता है।”

अदालत ने वर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने वास्तव में 26 मई 2025 को यह शिकायत दर्ज कराई थी। वर्मा के पुष्टि करने पर पीठ ने उन्हें एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें शिकायत दर्ज कराने की जिम्मेदारी और उसमें दी गई बातों की सच्चाई की पुष्टि करनी होगी।

“एक हलफनामा फाइल करो कि ये शिकायत आपने फाइल की है, फिर हम बताएंगे आपको कि शिकायत फाइल करने का क्या मतलब होता है!”

Read Also:- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने M3M डायरेक्टर के खिलाफ पीएमएलए मामले में स्टे ऑर्डर को 30 जुलाई तक रखा 'स्थगित'

पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर वर्मा अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह घटनाक्रम एससीबीए विवाद का हिस्सा है, जिसमें अदालत चुनाव प्रक्रिया में सुधारों की कड़ी निगरानी कर रही है और प्रक्रियात्मक अखंडता बनाए रख रही है।

केस का शीर्षक: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बीडी कौशिक, डायरी संख्या 13992/2023

Similar Posts

न्यायिक सेवाओं में प्रवेश के लिए 3 साल के अभ्यास नियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की गई

न्यायिक सेवाओं में प्रवेश के लिए 3 साल के अभ्यास नियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की गई

16 Jun 2025 3:35 PM
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: आईपीसी की धारा 354 लागू करने के लिए मंशा आवश्यक, केवल बल प्रयोग पर्याप्त नहीं

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: आईपीसी की धारा 354 लागू करने के लिए मंशा आवश्यक, केवल बल प्रयोग पर्याप्त नहीं

13 Jun 2025 8:07 PM
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: क्राइम ब्रांच की क्लीयरेंस लंबित होने पर सेवानिवृत्ति लाभ रोके नहीं जा सकते

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: क्राइम ब्रांच की क्लीयरेंस लंबित होने पर सेवानिवृत्ति लाभ रोके नहीं जा सकते

15 Jun 2025 7:54 PM
ऑनर किलिंग से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग दंपति को सुरक्षा दी, एसएसपी को चेताया - नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार होंगे

ऑनर किलिंग से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग दंपति को सुरक्षा दी, एसएसपी को चेताया - नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार होंगे

7 Jun 2025 12:56 PM
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विवाह के बहाने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को पीड़िता से विवाह करने हेतु अंतरिम ज़मानत दी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विवाह के बहाने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को पीड़िता से विवाह करने हेतु अंतरिम ज़मानत दी

12 Jun 2025 3:21 PM
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि के खिलाफ़ शिकायत को खारिज कर दिया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि के खिलाफ़ शिकायत को खारिज कर दिया

14 Jun 2025 1:18 PM
सर्वोच्च न्यायालय: पंजीकृत बिक्री दस्तावेजों के बिना कोई स्वामित्व अधिकार नहीं

सर्वोच्च न्यायालय: पंजीकृत बिक्री दस्तावेजों के बिना कोई स्वामित्व अधिकार नहीं

17 Jun 2025 12:15 PM
केरल हाईकोर्ट: ‘परा निरक्कल’ के लिए मंदिर सलाहकार समिति भी बिना बोर्ड की मंजूरी और सीलबंद कूपन के भक्तों से धन एकत्र नहीं कर सकती, अनाधिकृत समितियों पर पूर्ण प्रतिबंध

केरल हाईकोर्ट: ‘परा निरक्कल’ के लिए मंदिर सलाहकार समिति भी बिना बोर्ड की मंजूरी और सीलबंद कूपन के भक्तों से धन एकत्र नहीं कर सकती, अनाधिकृत समितियों पर पूर्ण प्रतिबंध

7 Jun 2025 2:21 PM
सुप्रीम कोर्ट: रेस जुडिकाटा सीपीसी के तहत कानूनी उत्तराधिकारी के अभियोग पर लागू होता है

सुप्रीम कोर्ट: रेस जुडिकाटा सीपीसी के तहत कानूनी उत्तराधिकारी के अभियोग पर लागू होता है

14 Jun 2025 4:57 PM
सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के गिरफ्तारी आदेश के खिलाफ तमिलनाडु के एडीजीपी जयराम की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के गिरफ्तारी आदेश के खिलाफ तमिलनाडु के एडीजीपी जयराम की याचिका पर सुनवाई करेगा

17 Jun 2025 3:35 PM