तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एचएम जयराम ने कथित अपहरण मामले के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।

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जयराम को गिरफ्तार करने का मद्रास उच्च न्यायालय का निर्देश केवी कुप्पम विधायक “पूवई” जगन मूर्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। लक्ष्मी नामक एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर तिरुवल्लूर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

लक्ष्मी के अनुसार, उसके बड़े बेटे ने लड़की के परिवार की सहमति के बिना एक लड़की से शादी कर ली थी। इसके बाद, लड़की के परिवार ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ कथित तौर पर जोड़े की तलाश में उसके घर में प्रवेश किया। जब जोड़ा छिप गया, तो उसके 18 वर्षीय छोटे बेटे को कथित तौर पर बदमाशों ने अगवा कर लिया।

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लक्ष्मी ने आगे आरोप लगाया कि उसके छोटे बेटे को बाद में एक होटल के पास घायल अवस्था में पाया गया और उसे एडीजीपी के आधिकारिक वाहन में छोड़ दिया गया।

शिकायत में कहा गया है, “यह भी आरोप लगाया गया है कि विधायक ने पूरी घटना में साजिश रची।”

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने पुलिस को कानून के अनुसार एडीजीपी जयराम के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, "एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते वह जनता के प्रति जवाबदेह है। एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।"

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इस निर्देश के बाद, जयराम को सोमवार को हिरासत में ले लिया गया।

अब, एडीजीपी ने उच्च न्यायालय के गिरफ्तारी आदेश से राहत की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें कहा गया है कि जांच में उचित प्रक्रिया और कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।