भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पांच अभियुक्तों को दी गई जमानत रद्द कर दी। इन अभियुक्तों—शेख जमीर, शेख नुराई, शेख असरफ (जिसे स्क राहुल या असरफ भी कहा जाता है), जयंत डोम और शेख कबीरुल—पर 2 मई 2021 को हुई घटना में दंगा, हमला और बलात्कार की कोशिश जैसे आरोप लगे हैं। यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा वाले दिन घटी थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अपील पर विचार करते हुए कहा कि आरोप इतने गंभीर और गंभीर हैं कि उन्होंने अदालत के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है।
“हमें लगता है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्तों के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्होंने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इसके अलावा, अभियुक्तों के द्वारा मुकदमे की कार्यवाही को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना भी है,” कोर्ट ने कहा।
यह घटना शिकायतकर्ता के घर पर एक सुनियोजित हमले से जुड़ी है, जो उसने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन की वजह से झेला। कोर्ट ने इस हमले को विपक्षी समर्थकों को डराने और दबाने की कोशिश करार दिया।
“घटना को जिस घृणास्पद तरीके से अंजाम दिया गया, वह अभियुक्तों की प्रतिशोधी मानसिकता और विरोधी पार्टी के समर्थकों को जबरन दबाने की उनकी घोषित मंशा को दर्शाता है। यह घिनौना अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमला था,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
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शिकायतकर्ता, जो कि गुमसीमा गांव, पोस्ट जत्रा के एक हिंदू निवासी हैं, ने आरोप लगाया कि शेख महिम के नेतृत्व में 40 से 50 लोगों की भीड़ ने उनके घर पर बम, डंडे, चाकू और रिवॉल्वर से हमला किया, घर को लूटा और उनकी पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। जब उनकी पत्नी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की धमकी दी, तब हमलावर भाग गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह अगले दिन शिकायत दर्ज कराने सदाइपुर पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस अधिकारी ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें गांव छोड़ने की सलाह दी।
“यह निर्विवाद है कि शिकायतकर्ता ने 3 मई 2021 को 2 मई 2021 की घटना के संबंध में सदाइपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां के प्रभारी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी सुरक्षा के लिए गांव छोड़ देना चाहिए,” कोर्ट ने कहा।
CBI ने 16 दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज की, जो कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 19 अगस्त 2021 को दिए गए निर्देशों के बाद हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों, खासकर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था। अभियुक्तों को 3 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 34, 148, 149, 326, 354, 511 सहपठित 376D और 450 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।
हाईकोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और कोर्ट ने पाया कि आरोपियों और अन्य लोगों के कृत्यों में कोई बड़ा अंतर नहीं था, जिन्होंने शिकायतकर्ता की पत्नी को निर्वस्त्र किया था। 2022 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद से मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई, जिसका कारण कोर्ट ने अभियुक्तों का सहयोग न करना माना।
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“अपराध की प्रकृति और गंभीरता, और अभियुक्तों के निष्पक्ष मुकदमे में बाधा डालने की संभावना को देखते हुए, जमानत रद्द की जानी चाहिए,” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2023 और 13 अप्रैल 2023 के हाईकोर्ट के जमानत आदेशों को रद्द कर दिया और अभियुक्तों को दो हफ्तों के भीतर आत्मसमर्पण करने या उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए बलपूर्वक कदम उठाने का निर्देश दिया। आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी होने पर उन्हें हिरासत में भेजा जाएगा। ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया गया कि वह छह महीनों के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करे, और कार्यवाही पर लगाए गए किसी भी रोक आदेश को समाप्त किया गया।
साथ ही, पश्चिम बंगाल के गृह सचिव और डीजीपी को शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। किसी भी उल्लंघन की सूचना सीबीआई या शिकायतकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी जानी चाहिए।
केस संख्या – आपराधिक अपील संख्या 2880/2025 और संबंधित मामला
केस का शीर्षक – केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम शेख जमीर हुसैन और अन्य और संबंधित मामला
