सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून, 2025 को दिल्ली पुलिस अधिकारी के पति और उसके परिवार के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने पाया कि शिकायत में विशिष्ट विवरण का अभाव था और ऐसे कानूनी प्रावधानों के बढ़ते दुरुपयोग पर ध्यान दिया।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) और अन्य [2025 INSC 803] में आपराधिक अपीलों को स्वीकार कर लिया, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए FIR संख्या 1098/2002 और संबंधित आरोपपत्र को रद्द कर दिया।

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पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता, एक पुलिस उप-निरीक्षक, उन्होंने 1998 में घनश्याम सोनी से विवाह किया। उसने दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसमें ₹1.5 लाख, एक कार और एक अलग घर शामिल था। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक शोषण और खंजर से धमकी देने का भी उल्लेख किया गया था। उसने पहली बार 1999 में कथित क्रूरता की रिपोर्ट की और 03.07.2002 को एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसके कारण 19.12.2002 को एफआईआर दर्ज की गई।

धारा 498ए, 406 और 34 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए, लेकिन सत्र न्यायालय ने 2008 में आरोपों को समय-सीमा समाप्त होने का हवाला देते हुए आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, अप्रैल 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे पलट दिया और आरोपों को बहाल कर दिया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।

न्यायालय की टिप्पणियां:

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सास और पांच ननदों के खिलाफ आरोप अस्पष्ट और सामान्य थे, जिनमें क्रूरता की तिथि, समय या प्रकृति के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी।

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"भले ही आरोपों और अभियोजन पक्ष के मामले को उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए...अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता द्वारा धारा 498ए आईपीसी के तहत 'क्रूरता' के तत्वों को प्रमाणित करने के लिए कोई भी दोषपूर्ण सामग्री नहीं मिली।"

न्यायालय ने नोट किया कि शिकायतकर्ता चिकित्सा रिपोर्ट, चोट के रिकॉर्ड या सहायक गवाहों की गवाही प्रस्तुत करने में विफल रही। यहां तक ​​कि 1999 में दायर की गई दूसरी शिकायत को भी बाद में वापस ले लिया गया।

के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य (2018) 14 एससीसी 452 जैसे पहले के फैसलों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया:

“विवाह विवादों से संबंधित अपराधों में दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही करते समय न्यायालयों को सावधान रहना चाहिए...जब तक कि अपराध में उनकी संलिप्तता के विशिष्ट उदाहरण न हों।”

न्यायालय ने उच्च न्यायालय की इस चिंता को स्वीकार किया कि पुलिस अधिकारी होने से महिला क्रूरता से मुक्त नहीं हो जाती। हालांकि, इसने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक जांच तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि धारणाओं पर।

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सीमा अवधि पर:

शिकायत दर्ज करने में देरी के मुद्दे को संबोधित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 468 सीआरपीसी के तहत सीमा अवधि की गणना शिकायत दर्ज करने की तारीख से की जानी चाहिए, न कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की तारीख से।

“मजिस्ट्रेट अपराध की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दायर की गई शिकायत का संज्ञान लेने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर है।”

न्यायालय ने अपनी व्याख्या के समर्थन में सारा मैथ्यू बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर डिजीज [2014] 2 एससीसी 62 और भारत दामोदर काले बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [2003] 8 एससीसी 559 में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

अंतिम निर्णय:

अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर और आरोपपत्र को रद्द कर दिया:

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायतकर्ता ने राज्य का अधिकारी होने के नाते इस तरह से आपराधिक तंत्र शुरू किया है, जिसमें वृद्ध सास-ससुर, पांच बहनों और एक दर्जी को आरोपी के रूप में खड़ा किया गया है।"

न्यायालय ने वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा और आधारहीन अभियोजन के माध्यम से निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न को रोकने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

केस का शीर्षकः घनश्याम सोनी बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) एवं अन्य।