13 जून, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन अभिनीत और मणिरत्नम द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म ‘ठग लाइफ’ पर वास्तविक प्रतिबंध के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर कर्नाटक राज्य को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने महेश रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और मामले को मंगलवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा, "यह तर्क दिया गया है कि सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित तमिल फीचर फिल्म 'ठग लाइफ' को कर्नाटक के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। हिंसा की धमकी के तहत तथाकथित प्रतिबंध किसी कानूनी प्रक्रिया से नहीं बल्कि सिनेमा हॉल के खिलाफ आगजनी की स्पष्ट धमकी सहित आतंक के जानबूझकर किए गए अभियान से उपजा है।"
पहले तात्कालिकता का उल्लेख
9 जून को, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता नवप्रीत कौर ने न्यायालय के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें कहा गया कि यह एक गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है।
वकील ने सिनेमाघरों के लिए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध करते हुए कहा, "फ्रिंज तत्व और संगठन खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने फिल्म प्रदर्शित की तो वे सिनेमाघरों में आग लगा देंगे।"
शुरू में, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का सुझाव दिया। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि फिल्म के निर्माता ने बिना किसी राहत के ऐसा पहले ही कर दिया है, तो पीठ ने मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई।
पृष्ठभूमि और आरोप
5 जून, 2025 को देशभर में रिलीज होने वाली यह फिल्म कथित हिंसक धमकियों और विरोध के कारण कर्नाटक में प्रदर्शित नहीं की गई है। ये धमकियां कमल हासन की उस टिप्पणी के बाद सामने आईं जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से हुई है।
इसके जवाब में, कन्नड़ समर्थक समूहों ने माफी मांगने और थिएटर मालिकों को धमकाने के लिए अभियान चलाया। कर्नाटक फिल्म चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने भी कथित तौर पर प्रतिबंध की घोषणा की और हासन से माफी मांगी। हालांकि अभिनेता ने स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी।
याचिका में उद्धृत कर्नाटक रक्षण वेदिके के अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने चेतावनी दी, "अगर कमल हासन की कोई भी फिल्म रिलीज हुई तो हम थिएटरों में आग लगा देंगे।" अधिकारों का उल्लंघन
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याचिकाकर्ता का तर्क है कि हिंसक धमकियों के खिलाफ राज्य की निष्क्रियता ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी) और 21 का उल्लंघन किया है, जिससे फिल्म निर्माता, थिएटर मालिक और दर्शक प्रभावित हुए हैं।
याचिका में बेंगलुरु में विक्ट्री सिनेमा द्वारा फिल्म के तमिल संस्करण को अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ बढ़ावा देने वाले ट्वीट का भी उल्लेख है, जिसके बाद उसी दिन फ्रिंज समूहों द्वारा नई धमकियाँ दी गईं।
न्यायालय के समक्ष प्रार्थना
जनहित याचिका में मांग की गई है:
- ‘ठग लाइफ’ को प्रदर्शित करने के इच्छुक सिनेमाघरों के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा
- धमकी देने वालों या हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना
- केएफसीसी और इसी तरह के संगठनों को फिल्म की रिलीज में बाधा डालने या डराने वाले बयान जारी करने से रोकना
याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें कथित तौर पर केवल इस बात पर चर्चा की गई है कि कमल हासन को माफी मांगनी चाहिए या नहीं।
याचिका में कहा गया है, "हिंसा, धमकी और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा लगाए गए वास्तविक प्रतिबंध की निरंतर धमकियों के कारण, राज्य मशीनरी द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में विफलता के कारण, फिल्म को कर्नाटक में रिलीज़ नहीं किया जा सकता है।" एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ए वेलन के माध्यम से दायर की गई याचिका में भीड़ द्वारा धमकी और गैरकानूनी सेंसरशिप के सामने संवैधानिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
केस विवरण: श्री एम महेश रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य
