इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की उस विफलता पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें वह वाराणसी के एक 21 वर्षीय लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। यह मामला क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या 11694/2025 से जुड़ा है, जिसे नितेश कुमार ने दायर किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसका भाई 31 मार्च 2025 से लापता है और उसे अपहृत कर लिया गया था।

12 जून 2025 को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा:

"यह घिनौना है कि 07.06.2025 को टीम गठित होने के बाद आज तक पुलिस ने कोई प्रगति नहीं दिखाई है।"

Read Also:- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: क्राइम ब्रांच की क्लीयरेंस लंबित होने पर सेवानिवृत्ति लाभ रोके नहीं जा सकते

कोर्ट ने 4 जून 2025 को आदेश देते हुए पुलिस को विशेष टीम गठित करने को कहा था, लेकिन नवीनतम सुनवाई तक पुलिस कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकी। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ने अदालत को बताया कि अभी तक लापता युवक का कोई सुराग नहीं लगा है।

कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्णा को निर्देश दिया कि वे मामले की पूरी जानकारी लेकर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि अब तक युवक को क्यों नहीं खोजा जा सका। अगली सुनवाई 9 जुलाई 2025 को होगी।

"निर्देश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक 09.07.2025 को सुनवाई की अगली तारीख पर तथ्यों से अवगत होकर एक हलफनामा प्रस्तुत करें," अदालत ने आदेश में कहा।

Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत फरार होने की भूमिका की व्याख्या की

इससे पहले, 4 जून 2025 को न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X की पीठ ने भी पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा:

"पुलिस स्वयं को बड़ी छवि में प्रस्तुत कर रही है और जन शिकायतों को सुनने से खुद को अलग कर रही है।"

एफआईआर के अनुसार, पीड़ित 31 मार्च 2025 को लापता हुआ और 3 अप्रैल 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की देरी और जवाबदेही की कमी अक्सर दुखद परिणामों की ओर ले जाती है।

Read Also:- वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को कानूनी राय पर ईडी का समन: सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता निकाय ने कानूनी स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए कार्रवाई की निंदा की

"यदि अपहृत व्यक्ति को समय पर नहीं खोजा गया और उसकी हत्या हो जाती है, तो पुलिस विभाग के उस अधिकारी के विरुद्ध, जिसके क्षेत्र में घटना हुई, प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए," कोर्ट ने 4 जून को कहा।

हाईकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए चेताया कि ऐसी उदासीनता अपहरण को हत्या में बदल सकती है। यह मामला पुलिस की जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, जबकि न्यायपालिका कार्रवाई के लिए दबाव बना रही है।

मामला: नितेश कुमार सूचना दाता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तीन