सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखे गए सोने के कथित दुरुपयोग के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल की है, ऋण निपटान के बाद भी सोने के पुनर्मूल्यांकन और नीलामी पर सवाल उठाया है।
शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक अधिकारी के खिलाफ FIR को रद्द कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई गलत इरादा शामिल नहीं था।
न्यायालय ने टिप्पणी की “यह सच है कि अपीलकर्ता ने राशि चुकाई, लेकिन काफी देरी से। हालांकि, ऋण निपटान के बाद, यह समझना मुश्किल है कि सोने का पुनर्मूल्यांकन और नीलामी क्यों की गई,”
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया की मोतीझील शाखा से 254 ग्राम 22 कैरेट सोने के आभूषण गिरवी रखकर ₹7.7 लाख का ऋण प्राप्त किया था। भुगतान करने पर, उन्होंने दावा किया कि बैंक ने ब्याज सहित ₹8,01,383.59 की मांग की। भुगतान के बावजूद, बैंक ने गिरवी रखे गए सोने को वापस करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि दूसरे मूल्यांकनकर्ता ने आभूषणों को नकली पाया है।
परिणामस्वरूप, बैंक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 379 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जवाब में, अपीलकर्ता ने बैंक की शाखा और क्रेडिट मैनेजर के खिलाफ धारा 420, 406 और 34 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें उन पर गबन और गलत काम करने का आरोप लगाया गया।
जब बैंक अधिकारी ने FIR को रद्द करने की मांग करते हुए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो उच्च न्यायालय ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि बैंक को गलत तरीके से फंसाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय का रुखः
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में खामी पाई।
पीठ ने कहा, "हम यह समझने में असमर्थ हैं कि इस तरह का निष्कर्ष कैसे निकाला गया... इरादे का निर्धारण करने के लिए साक्ष्य को ध्यान में रखना होगा।"
सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी परीक्षण या साक्ष्य के अपीलकर्ता के इरादे पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय की आलोचना की।
न्यायालय ने कहा, "इसके अलावा, एफआईआर को रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा की गई चर्चा किसी भी तरह से प्रतिवादियों द्वारा गिरवी रखे गए सोने के दुरुपयोग में संभावित संलिप्तता की संभावना को संबोधित नहीं करती है।"
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इसने सोने के दूसरे मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए तीसरे पक्ष के सत्यापन की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया, यह देखते हुए कि इससे बैंक की पारदर्शिता और प्रक्रियाओं पर संदेह पैदा होता है।
फैसले में कहा गया, "किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता के पास उस सोने तक पहुंच नहीं थी, जिसे उसके शुरुआती मूल्यांकन के बाद हमेशा बैंकरों की सुरक्षित हिरासत में रखा गया था।"
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों को स्थापित करने के लिए पूरी जांच और सुनवाई की अनुमति दिए बिना, समय से पहले एफआईआर को रद्द करके अनुचित तरीके से काम किया।
केस विवरण: अभिषेक सिंह बनाम अजय कुमार एवं अन्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 480/2025
