सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में 14 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर छह विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने जारी किया। अदालत ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वह संबंधित पक्षों के वकीलों को ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की सॉफ़्ट कॉपी उपलब्ध कराए। इसके अलावा, पक्षों को साक्ष्यों के नोट्स का एक संकलन भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
ये एसएलपी 2016 में एस गुरलाड सिंह काहलों द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद दाखिल की गई हैं। इस याचिका के परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा समिति का गठन किया था, जिसने जनवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में दंगों से जुड़े कई मामलों की जांच में गंभीर खामियों को उजागर किया गया और यह सिफारिश की गई कि जहां न्याय उचित रूप से नहीं हुआ, वहां बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की जानी चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले देरी का हवाला देते हुए बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया था। वर्तमान छह एसएलपी उच्च न्यायालय के इसी आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं। 10 फरवरी 2025 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को अपील "गंभीरता और संजीदगी" के साथ दाखिल करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा, “हम किसी विशेष परिणाम पर नहीं हैं, लेकिन इसे गंभीरता और संजीदगी के साथ आगे बढ़ाना होगा।”
दिल्ली पुलिस की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को सूचित किया कि न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा समिति ने शुरू में आठ एसएलपी दाखिल करने की सिफारिश की थी। इनमें से दो एसएलपी पहले दायर की गई थीं, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया, जबकि शेष छह अब सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं।
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पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पहले मामलों में वरिष्ठ वकील शामिल थे और चिंता व्यक्त की कि यदि एसएलपी गंभीरता के बिना दायर की जाती हैं तो उनका कोई उद्देश्य नहीं होगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुलका ने कहा कि ये अपीलें "सिर्फ एक औपचारिकता" के रूप में दायर की गई हैं।
फुलका ने आगे तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुरलीधर के एक महत्वपूर्ण निर्णय को, जिसने 1984 दंगों के मामलों की जांच में "बड़ा कवर-अप" बताया था, पिछली अपीलों में उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस फैसले में जांच में गंभीर खामियों को इंगित किया गया था, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने मामलों को प्रभावी ढंग से नहीं चलाया।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि एक विशेष हत्या के मामले में, 56 आरोपियों में से केवल पांच के खिलाफ आरोप तय किए गए, जबकि शेष 51 को छोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हत्या और सामूहिक बलात्कार के कई मामलों में, जांच एजेंसियों द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के कारण कोई मुकदमा नहीं हुआ।
इन मुद्दों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि वह व्यक्तिगत शिकायतों को टुकड़ों में सुनने के बजाय मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को निर्धारित है।
केस नंबर – WP (Crl) 9/2016
केस का शीर्षक – एस गुरलाद सिंह कहलों बनाम भारत संघ
