भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अगर एफआईआर में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, जिसकी सजा तीन साल से अधिक है, तो एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी उसे रद्द करने का आधार नहीं बन सकती।
यह निर्णय पुनीत बेरीवाला बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य एवं अन्य मामले में सुनाया गया, जिसमें एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 467, 468, 471, 420 और 120B के तहत दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने पहले 16 साल की देरी का हवाला देकर एफआईआर रद्द कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया।
“यह स्थापित कानून है कि तीन साल से अधिक सजा वाले अपराधों की एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के आधार पर आपराधिक जांच को रोका नहीं जा सकता,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
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अपीलकर्ता पुनीत बेरीवाला ने 2004 में दिल्ली की एक संपत्ति के लिए एग्रीमेंट टू सेल किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विक्रमजीत सिंह और माहीप सिंह सहित विक्रेताओं ने तथ्यों को छुपाया और बताया नहीं कि संपत्ति पहले से गिरवी रखी गई थी। यह जानकारी उन्हें दिसंबर 2021 में मिली, जिसके बाद उन्होंने 12 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई।
“धारा 469 सीआरपीसी के अनुसार, अपराध की जानकारी पीड़ित को जिस दिन मिलती है, उसी दिन से सीमावधि की शुरुआत होती है,” पीठ ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार, जिन अपराधों की सजा तीन साल से अधिक है, उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दीवानी और फौजदारी कार्यवाही साथ-साथ चल सकती हैं और अगर एफआईआर में संज्ञेय अपराध सामने आता है तो सिविल मुकदमा कोई बाधा नहीं बनता।
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कोर्ट ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर एफआईआर, सिविल मुकदमे पर स्टे लगने से पहले दर्ज की गई थी और आरोपियों के बयान विरोधाभासी थे। 2021 में किया गया सेल डीड यह दर्शाता है कि आरोपी ने संपत्ति का लेन-देन सिविल विवाद के बावजूद जारी रखा।
“इसलिए, प्रथम दृष्टया आपराधिक कार्यवाही दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई है,” कोर्ट ने कहा।
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न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अपील स्वीकार की, एफआईआर को बहाल किया और विक्रमजीत सिंह और माहीप सिंह के खिलाफ आपराधिक जांच फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।
“अदालत की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाना चाहिए... जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने देना चाहिए,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
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केस का शीर्षक: पुनीत बेरीवाला बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य।
