हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुशबू देवी को जमानत प्रदान की, जो अपने पति की हत्या के आरोप में मां और कथित प्रेमी के साथ षड्यंत्र करने की आरोपी थी। अदालत ने देखा कि पति की मृत्यु और महिला के जेल में होने के कारण उसके छोटे बच्चे बेसहारा स्थिति में हैं।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने कहा,

“चूंकि उनके पति की मृत्यु हो गई है और वह जेल में हैं, इसलिए परिवार में उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है, और बच्चे बेसहारा स्थिति में हैं।”

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खुशबू देवी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(2), 238(b), 3(5), और 61(2) के तहत आरोप लगाए गए थे। मामले के विवरण के अनुसार, उन्होंने अपने कथित प्रेमी सुशील यादव के साथ मिलकर अपने पति प्रेम कुमार की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया।

प्रारंभ में, एफआईआर में देवी का नाम आरोपी के रूप में नहीं लिया गया था। मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर जांच के दौरान उनका नाम सामने आया। सह-आरोपी सुशील यादव ने गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने और देवी ने मिलकर हत्या की थी।

बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि देवी के खिलाफ पूरा मामला केवल सुशील यादव के कथित इकबालिया बयान पर आधारित है, जिसके समर्थन में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। यह भी बताया गया कि देवी के मृत पति के साथ संबंध अच्छे थे और परिवार में कभी किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

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बचाव पक्ष ने जोर देते हुए कहा,

"अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी और भ्रांतिपूर्ण है, जो केवल सह-आरोपी के बयान पर आधारित है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है।"

इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि उसके दो छोटे बच्चे, जिनकी उम्र छह और चार साल है, उसकी अनुपस्थिति में बेसहारा हैं। इसलिए, सहानुभूति के आधार पर और बीएनएसएस की धारा 480 के तहत राहत की मांग की गई।

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन नहीं कर सका। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने मामले के गुण-दोष में जाए बिना जमानत देने का निर्णय लिया।

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा:

"आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आरोप पत्र दायर हो चुका है, और आवेदक ने यह शपथ दी है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।"

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अदालत ने जमानत प्रदान करते समय कड़ी शर्तें लगाईं:

• खुशबू देवी को यह शपथ देनी होगी कि जब गवाह अदालत में मौजूद हों, तो वह सुनवाई की तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेंगी।
• उन्हें प्रत्येक सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना होगा।
• यदि वह जमानत का दुरुपयोग करती हैं या बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहती हैं, तो बीएनएसएस की धारा 269 और 208 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
• मुकदमे के महत्वपूर्ण चरणों जैसे मामले की उद्घाटन कार्यवाही, आरोप तय करने और धारा 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के समय उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।

अंत में, अदालत ने यह स्पष्ट किया,

"जमानत केवल मानवीय आधार पर दी गई है क्योंकि आवेदिका के छोटे बच्चे बेसहारा हैं। अन्य सह-आरोपियों को इस आदेश के आधार पर समान राहत नहीं दी जा सकती।"

यह महत्वपूर्ण निर्णय बताता है कि भारतीय न्यायपालिका ने छोटे बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया में करुणा का परिचय दिया है।

केस का शीर्षक - खुशबू देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह विभाग) उत्तर प्रदेश लखनऊ 2025