सुप्रीम कोर्ट जुलाई में उस याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है जिसमें मेडिकल इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस छात्रों को स्टाइपेंड न दिए जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ के समक्ष इस मुद्दे को तत्काल सुनवाई के लिए उठाया, क्योंकि छात्रों को कथित रूप से कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था।
"मेडिकल छात्रों को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है; यह मामला 19 मई को जस्टिस धुलिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होना था, लेकिन नहीं हुआ। छात्रों को बिल्कुल भी स्टाइपेंड नहीं मिल रहा," वकील ने कहा।
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यह याचिका वर्तमान में जस्टिस सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि यह मामला जुलाई में जस्टिस धुलिया की पीठ के समक्ष आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सुना जाएगा।
अदालत में हुई बातचीत इस प्रकार रही:
मुख्य न्यायाधीश: "वो कब अवकाश में बैठेंगे?"
वकील: "जुलाई।"
मुख्य न्यायाधीश: "तो हम इसे उनके समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।"
इसके अलावा, वकील ने नीट पीजी 2025 को दो शिफ्ट में कराने के एनबीई के फैसले को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका का भी उल्लेख किया।
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एनबीई की नीट पीजी 2025 को दो शिफ्ट में कराने की नीति पर सवाल उठाए गए हैं। उम्मीदवारों ने कहा कि इससे अलग-अलग शिफ्ट्स में प्रश्नपत्रों की कठिनाई में अंतर के कारण अन्याय हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी 2025 को एक ही शिफ्ट में कराने का निर्देश देने की मांग की है ताकि सभी प्रतिभागियों के लिए "न्यायसंगत, उचित और समान" प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।
याचिका में कहा गया कि एक बैच को दूसरे बैच की तुलना में कठिन प्रश्नपत्र मिल सकता है, जैसा कि नीट पीजी 2024 में हुआ था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि दूसरी शिफ्ट का प्रश्नपत्र आसान था। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि नीट पीजी 2025 एक ही शिफ्ट में कराई जाए।
23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मई के अंतिम सप्ताह में तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी थी, जैसा कि उम्मीदवारों ने अनुरोध किया था।
अप्रैल 2024 में, कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को सभी राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में स्टाइपेंड भुगतान की स्थिति की जानकारी देने का स्पष्ट निर्देश दिया था। कोर्ट ने देखा कि एनएमसी ने पूरी जानकारी जमा नहीं की, जबकि 15 सितंबर 2023 को पहले निर्देश दिया गया था।
15 सितंबर 2023 के निर्देश में, कोर्ट ने एनएमसी से एक विस्तृत तालिका देने को कहा था जिसमें बताया जाए:
- क्या देश के 70% मेडिकल कॉलेज इंटर्न को कोई स्टाइपेंड नहीं देते या न्यूनतम तय स्टाइपेंड से कम देते हैं;
- एनएमसी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी कॉलेज इंटर्नशिप स्टाइपेंड का पालन करें।
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इसके अलावा, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ उन याचिकाओं पर भी विचार कर रही है जिनमें भारत के अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों (एफएमजी) को स्टाइपेंड न दिए जाने की चुनौती दी गई है।
“इंटर्नशिप स्टाइपेंड का मुद्दा मेडिकल छात्रों के लिए अहम है और कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है,” इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया।
सुप्रीम कोर्ट की जुलाई में होने वाली सुनवाई में एमबीबीएस इंटर्न और नीट पीजी उम्मीदवारों को प्रभावित करने वाले इन अहम मुद्दों पर विचार होगा।
