भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने गलियारों में लगे कांच के पैनल हटाकर और आधिकारिक वेबसाइट पर अपने मूल प्रतीक को बहाल करके अपने पारंपरिक सेटअप में वापस आ गया है। यह कदम भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI), न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व में उठाया गया था, जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद निर्णय की घोषणा की थी।

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान न्यायालय परिसर में केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग का समर्थन करने के लिए ग्लास पैनल लगाए गए थे। हालांकि, इस कदम की कानूनी समुदाय से आलोचना हुई।

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"गलियारों में जगह काफी कम हो गई है, जिससे बार के सदस्यों, पंजीकृत क्लर्कों, प्रशिक्षुओं और वादियों के लिए घूमना मुश्किल हो गया है, खासकर व्यस्त समय के दौरान। इससे न्यायालय की कार्यवाही में देरी हुई है और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों के बीच निराशा बढ़ी है," - सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA)

SCAORA ने पैनल लगाने से पहले बार के साथ परामर्श की कमी को भी उजागर किया और ताजी हवा और सूरज की रोशनी तक पहुंच कम होने पर चिंता व्यक्त की।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति के बाद, एसोसिएशन ने सीजेआई संजीव खन्ना से पैनल हटाने का अनुरोध किया। हालांकि, तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल सीजेआई बीआर गवई के कार्यकाल में ही बदलाव शुरू किए गए थे। 23 मई को जस्टिस एएस ओका के विदाई समारोह के दौरान सीजेआई गवई ने आश्वासन दिया कि जब अधिवक्ता गर्मी की छुट्टियों के बाद वापस आएंगे, तो वे सुप्रीम कोर्ट को उसके “मूल स्वरूप” में देखेंगे।

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कांच के पैनल हटाने के साथ ही, इससे जुड़ा एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी हटा दिया गया।

“छुट्टियों के बाद आप सुप्रीम कोर्ट को उसके मूल स्वरूप में पाएंगे,”— सीजेआई बीआर गवई

भौतिक परिवर्तनों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक वेबसाइट पर अपने मूल लोगो को भी बहाल कर दिया है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के तहत कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के दौरान पेश किए गए नीले रंग के प्रतीक चिन्ह को बदल दिया गया है। उस प्रतीक चिन्ह में सुप्रीम कोर्ट की इमारत, अशोक चक्र और भारत का संविधान, साथ ही कोर्ट का आदर्श वाक्य “यतो धर्मस्ततो जयः” अंकित था।

सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मारक लोगो और सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे का अनावरण किया। इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट), नई दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया था।

हालाँकि, इस बदलाव का कानूनी बिरादरी ने विरोध किया। अक्टूबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने प्रतीक चिह्न को संशोधित करने के “एकतरफा” निर्णय पर आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

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“हम न्याय प्रशासन में समान हितधारक हैं, लेकिन जब ये परिवर्तन प्रस्तावित किए गए, तो हमारे ध्यान में कभी नहीं लाए गए। हम इन परिवर्तनों के पीछे के तर्क के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं,”— सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्ताव

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय की कॉजलिस्ट अभी भी नए लोगो का उपयोग करना जारी रखती हैं।