भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देते समय भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी की उपलब्धियों को विशेष रूप से स्वीकार किया। यह फैसला रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया और अन्य मामले में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखा गया था, जिसमें केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि महिलाएं स्थायी कमीशन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
कर्नल सोफिया कुरैशी: उत्कृष्टता की मिसाल
कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम उन महिला अधिकारियों में सबसे पहले आया, जिनकी उपलब्धियों को अदालत ने विशेष रूप से सराहा। कोर्ट ने कहा:
"लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी (सेना सिग्नल कोर) पहली महिला हैं जिन्होंने 'एक्सरसाइज फोर्स 18' नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया, जो भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास है। उन्होंने 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान में सेवा दी, जहां उन्होंने अन्य लोगों के साथ युद्धविराम की निगरानी और मानवीय गतिविधियों में सहायता की।”
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कर्नल कुरैशी जैसी महिला अधिकारियों का योगदान न केवल रूढ़ियों को तोड़ता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि महिलाएं जटिल सैन्य भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभा सकती हैं।
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फैसले में उन अन्य महिला अधिकारियों की भी सराहना की गई जिन्होंने भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान दिया:
- लेफ्टिनेंट कर्नल अनुवंदना जग्गी ने बुरुंडी में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला टीम का नेतृत्व किया और यूएन फोर्स कमांडर का प्रशंसा पत्र प्राप्त किया।
- मेजर मधुमिता, जो अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों से लड़ते हुए बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड (सेना मेडल) प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
- लेफ्टिनेंट ए दिव्या ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 227 अधिकारियों (57 महिलाएं) में से ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’ प्राप्त किया।
- मेजर गोपिका अजीतसिंह पवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पदक से सम्मानित किया गया।
- मेजर मधु राणा, प्रीति सिंह और अनुजा यादव को कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपनी सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया।
- कैप्टन अश्विनी पवार और कैप्टन शिप्रा मजूमदार को 2007 में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सेवा मेडल प्रदान किया गया।
अदालत ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं की जैविक संरचना के आधार पर उन्हें स्थायी कमीशन के लिए अयोग्य मानने का तर्क अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा:
"भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने सेना को गौरवान्वित किया है।”
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फैसले में यह भी बताया गया कि भारतीय सेना की महिला अधिकारी 2004 से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और उन्हें सीरिया, लेबनान, इथियोपिया और इज़राइल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं की क्षमताओं पर लिंग आधारित संदेह करना न केवल उनकी गरिमा का अपमान है, बल्कि उन पुरुष और महिला सैनिकों की गरिमा का भी अपमान है, जो समान नागरिकों के रूप में एक सामान्य मिशन में सेवा करते हैं।
"राष्ट्र की सेवा में उनका सेवा रिकॉर्ड निर्दोष है। उनकी क्षमताओं पर लिंग के आधार पर संदेह करना न केवल महिलाओं की गरिमा का अपमान है, बल्कि भारतीय सेना के उन पुरुष और महिला सदस्यों की गरिमा का भी अपमान है, जो समान नागरिकों के रूप में एक सामान्य मिशन में सेवा करते हैं।”
