सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केएन चौधरी को एक अवमानना मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। यह मामला असम के महाधिवक्ता द्वारा दायर किया गया था, जिसमें वरिष्ठ वकीलों पर हाईकोर्ट के स्थानांतरण का विरोध करते समय न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बार अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी, लेकिन अनिल कुमार भट्टाचार्य और पल्लवी तलुकदार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी।
"तथ्यों और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, उच्च न्यायालय प्रतिवादी 1 और 3 के खिलाफ अवमानना कार्यवाही जारी रखेगा। लेकिन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही स्थगित रहेगी," पीठ ने कहा।
बार के अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अध्यक्ष उस समय मौजूद नहीं थे जब विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो क्लिप भी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने सिब्बल से पूछा:
"आप नए उच्च न्यायालय भवन के निर्माण का विरोध क्यों कर रहे हैं?"
सिब्बल ने पहले इसका विरोध करने से इनकार किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया:
"ठीक है, मिलॉर्ड्स। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने इसका विरोध किया, मेरे खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नहीं की जा सकती।"
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानांतरण के चलते कोई हड़ताल नहीं हुई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा बार एसोसिएशन की ओर से दायर एक अन्य याचिका को वापस ले लिया गया। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष के मामले में नोटिस जारी किया और दो अन्य वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया।
"हम बार एसोसिएशन की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिका खारिज की जाती है। लेकिन अध्यक्ष के मामले में नोटिस जारी करेंगे," न्यायमूर्ति नाथ ने कहा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो महाधिवक्ता की ओर से पेश हुए, ने अंतरिम संरक्षण का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अध्यक्ष अपने सदस्यों के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।
"अगर कोई समूह का नेतृत्व करता है, तो वह उनके कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होता है," सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा।
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हालांकि, न्यायमूर्ति नाथ ने देखा कि बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व उसके सचिव द्वारा किया जाता है, न कि अध्यक्ष द्वारा। सिब्बल ने भी तुषार मेहता की दलीलों पर आपत्ति जताई और कहा कि वह बिना कैविएट दाखिल किए पेश हुए हैं।
असली शिकायत में कहा गया कि पल्लवी तलुकदार ने एक मीडिया साक्षात्कार में न्यायमूर्ति सुमन श्याम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश और भवन समिति व आईसीटी समिति के अध्यक्ष हैं।
अनिल कुमार भट्टाचार्य पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने मीडिया साक्षात्कार में कहा कि उनके पास प्रमाण हैं कि न्यायाधीश का व्यवहार सीआईडी अधिकारी जैसा है।
"ऐसे बयान संस्थान पर सीधा हमला हैं," महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया।
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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें अदालत स्थानांतरण पर गलत सूचनाओं का खंडन किया गया था।
"गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्थानांतरण को लेकर कुछ बार सदस्यों द्वारा न्यायपालिका के प्रति सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करने वाले अपमानजनक आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा हो रहा है," प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।
अंत में, हाईकोर्ट ने अवमानना याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी।
केस विवरण: गुवाहाटी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम एडवोकेट जनरल असम|डी संख्या 20664/2025 और श्री कमल नयन चौधरी बनाम एडवोकेट जनरल, असम और अन्य एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6225-6226/2025
