सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अपने परिवार से मिलने के लिए हर सप्ताहांत लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हर सप्ताहांत अपने परिवार से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी है। हालांकि, यह अनुमति कुछ सख्त शर्तों के साथ आई है, जिसमें यह भी शामिल है कि मिश्रा को रविवार शाम तक लखनऊ लौटना होगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने यह फैसला मिश्रा की जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि मिश्रा की यात्रा केवल पारिवारिक मुलाकात के लिए होनी चाहिए और वह किसी भी सार्वजनिक बैठक या राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते।
मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि मिश्रा चार वर्षों से अपनी बेटियों से नहीं मिले हैं और उन्हें हर महीने 10-12 दिन अपने परिवार के साथ बिताने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब पीठ ने पूछा कि उनकी बेटियां लखनऊ क्यों नहीं आ सकतीं, तो दवे ने दूरी (लगभग 200 किलोमीटर) और लखीमपुर खीरी की बेहतर जलवायु का हवाला दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मिश्रा की मां का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि 208 गवाहों में से 16 गवाहों की गवाही हो चुकी है, जिनमें 10 घायल गवाह शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि यदि एक ही परिवार के कई गवाह हैं, तो उनमें से केवल एक की गवाही ली जा सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय अभियोजक का होगा।
जब पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने हस्तक्षेप किया, तो जस्टिस कांत ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों के पास भी मुकदमे में अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित "मूक दर्शक" नहीं हो सकते।
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मामले की पृष्ठभूमि
लखीमपुर खीरी मामला अक्टूबर 2021 की उस घटना से संबंधित है, जब आशीष मिश्रा के नेतृत्व वाले एक वाहन काफिले ने कथित रूप से विरोध कर रहे किसानों के समूह पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना राजनीतिक विवाद का कारण बनी, क्योंकि आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा उस समय केंद्रीय मंत्री थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने में देरी पर आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फरवरी 2022 में मिश्रा को जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में इसे रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया और महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की। इसके बाद पुनः सुनवाई में उच्च न्यायालय ने मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जनवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया। अंततः यह अंतरिम जमानत स्थायी हो गई, जिससे मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति मिली।
केस का शीर्षक: आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7857/2022
