हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148A(d) के तहत जे. जी.'स डिपार्टमेंटल स्टोर के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि निर्धारण अधिकारी (AO) ने धारा 148A(b) के तहत जारी प्रारंभिक नोटिस के दायरे से आगे बढ़कर कार्यवाही की थी, जो नोटबंदी अवधि के दौरान नकद जमा से संबंधित थी।

याचिकाकर्ता, जो दिल्ली में सात डिपार्टमेंटल स्टोर संचालित करने वाली एक साझेदारी फर्म है, ने आकलन वर्ष (AY) 2017-18 के लिए ₹26,30,730 की आय घोषित की थी। नोटबंदी अवधि (09.11.2016 से 30.12.2016) के दौरान, फर्म ने अपने बैंक खातों में ₹6,23,39,100 नकद के रूप में जमा किए थे, जो मुख्य रूप से नकद बिक्री से प्राप्त हुए थे—जो खुदरा व्यवसाय में सामान्य प्रथा है।

Read Also:- पंजाब में हाइब्रिड धान के बीजों की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

पहले, असेसी के रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए चुना गया था और निर्धारण अधिकारी ने नकद जमा के स्रोत के बारे में उसकी व्याख्या को स्वीकार करते हुए धारा 143(3) के तहत आकलन आदेश पारित किया था। हालांकि, बाद में कुछ नई जानकारियों के आधार पर AO ने धारा 148A(b) के तहत नए नोटिस जारी किए, जिसमें नकद जमा, TCS से संबंधित प्रविष्टियों और एक निश्चित समय जमा को लेकर चिंता जताई गई थी।

असेसी ने तुरंत जवाब दिया और स्पष्ट किया कि सभी लेनदेन पहले ही पिछली स्क्रूटनी के दौरान खुलासा कर दिए गए थे। उसने बताया कि नकद जमा वैध बिक्री आय से उत्पन्न हुई थी और TCS तथा समय जमा के लिए समर्पित मिलान विवरण भी प्रस्तुत किया। इसके अलावा, असेसी ने AO द्वारा आरोपित आंकड़ों में विसंगति की ओर भी ध्यान दिलाया और बताया कि वित्तीय वर्ष के लिए उसकी वास्तविक नकद जमा राशि बहुत अधिक थी और पहले से घोषित थी।

Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी

इन सभी स्पष्टीकरणों के बावजूद, AO ने धारा 148A(d) के तहत आदेश पारित किया, जिसमें नोटबंदी अवधि के दौरान नकद जमा की तुलना पिछले वर्ष की समान अवधि से करते हुए असामान्य वृद्धि को उजागर किया गया। AO ने पाया कि उस अवधि में नकद जमा में 618.25% की वृद्धि हुई थी, जिससे यह संकेत मिला कि कुछ आय कर मूल्यांकन से बच गई थी।

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि यह विशेष आरोप कि नकद जमा अनुपातहीन रूप से बढ़ा था, प्रारंभिक धारा 148A(b) नोटिस में कभी उल्लेख नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा:

"स्वीकार्य रूप से, धारा 148A(b) के तहत जारी नोटिस में यह आरोप नहीं लगाया गया था कि नोटबंदी अवधि के दौरान असेसी द्वारा बैंक खाते में जमा की गई नकदी, पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में जमा की गई नकदी की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक थी।"

क्योंकि असेसी को इस नए आरोप का जवाब देने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुनर्मूल्यांकन आदेश कानून द्वारा अनुमत दायरे से परे चला गया था।

Read Also:- सिर्फ धोखाधड़ी घोषित करना रद्द होने से FIR नहीं होगी रद्द : सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश

अपने निर्णय में, न्यायमूर्ति विभु बखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा:

"हम इस तर्क में merit पाते हैं कि धारा 148A(d) के तहत पारित आदेश ने उस जानकारी से आगे जाकर कार्यवाही की है, जो असेसी को प्रदान की गई थी... अतः, धारा 148A(d) के तहत पारित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और उसे रद्द किया जाता है।"

इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन नोटिस को रद्द कर दिया और AO को मामला फिर से विचार करने के लिए भेज दिया। असेसी को दो सप्ताह के भीतर धारा 148A(d) आदेश में उल्लिखित बिंदुओं का जवाब देने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद AO को दो सप्ताह के भीतर एक नया आदेश पारित करना होगा।

यह निर्णय इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही केवल प्रारंभिक शो कॉज नोटिस में उल्लिखित आधारों तक ही सीमित रहनी चाहिए, जिससे करदाताओं के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा हो सके।