दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक विधवा द्वारा अपने दिवंगत पति की फर्म के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ₹10,45,793 की रिफंड राशि प्राप्त करने के दौरान झेली गई "पीड़ादायक अनुभव" को रेखांकित किया है।

विधवा, श्रीमती भावना लूथरा, दिवंगत श्री नरैन दास लूथरा की पत्नी हैं, जो एम/एस हनी एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर थे। उनके पति के 29 नवम्बर 2020 को निधन के बाद, उन्होंने फर्म की जीएसटी पंजीकरण रद्द कराने के लिए आवेदन किया। यह पंजीकरण 1 जनवरी 2021 से प्रभावी रूप से 10 अगस्त 2021 के आदेश के तहत रद्द कर दिया गया था।

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हालांकि पंजीकरण रद्द हो चुका था, फर्म के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ₹10,45,793 की अतिरिक्त राशि बनी रही। इस राशि की वापसी के लिए श्रीमती लूथरा ने रिफंड आवेदन (ARN No.: AA071021U32694M) दायर किया। लेकिन, जीएसटी विभाग ने 10 जनवरी 2022 को इस आवेदन को खारिज कर दिया और लेजर से राशि को डेबिट कर लिया, बिना उसे वापस किए या लेजर में दोबारा क्रेडिट किए।

इसके खिलाफ श्रीमती लूथरा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका W.P.(C) 5551/2024 दायर की। 23 अप्रैल 2024 को, न्यायालय ने उनकी वैध दावेदारी को मानते हुए जीएसटी विभाग को नोटिस जारी किया। 9 मई 2024 को, जीएसटी विभाग ने न्यायालय में स्वीकार किया कि वे दो सप्ताह के भीतर राशि को दोबारा क्रेडिट कर देंगे।

न्यायालय के पहले निर्देश के शब्द:

"प्रॉपर ऑफिसर को दो सप्ताह के भीतर ₹10,45,793 की राशि याचिकाकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पुनः क्रेडिट करनी होगी।"

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इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, न तो रिफंड किया गया और न ही राशि क्रेडिट की गई। इसके बजाय, 30 जुलाई 2024 को जीएसटी विभाग ने एक नया आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि चूंकि श्रीमती लूथरा जीएसटी में पंजीकृत व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए रिफंड नहीं दिया जा सकता। यह आदेश श्री संजय कुमार बंसल, सहायक आयुक्त, ओल्ड दिल्ली डिवीजन द्वारा पारित किया गया, जिसे चुनौती देते हुए श्रीमती लूथरा ने दूसरी बार रिट याचिका दायर की।

न्यायालय ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा:

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में राशि उपलब्ध होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को अब तक रिफंड नहीं दिया गया है।"

जीएसटी विभाग ने तर्क दिया कि रिफंड आवेदन के साथ मृतक के निधन का प्रमाण दस्तावेज नहीं लगाया गया था। इसके उत्तर में श्रीमती लूथरा के वकील ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण रद्दीकरण का आदेश (10 अगस्त 2021) स्वयं मृत्युप्रमाण को सिद्ध करता है।

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न्यायालय ने यह भी कहा:

"वर्तमान रिट याचिका इस बात को रेखांकित करती है कि याचिकाकर्ता को दूसरी बार न्यायालय आना पड़ा है।"

स्थिति को देखते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि श्री संजय कुमार बंसल, सहायक आयुक्त, 5 मई 2025 को अगली सुनवाई पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और विलंब का स्पष्टीकरण दें।

यह मामला केवल जीएसटी रिफंड से जुड़े तकनीकी पहलुओं को ही नहीं बल्कि वास्तविक दावेदारों जैसे श्रीमती लूथरा द्वारा झेली गई भावनात्मक और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को भी उजागर करता है।

उपस्थिति: श्री पुनीत राय, श्री सुशील गाबा, श्री कपिल शर्मा और सुश्री सृष्टि शर्मा, याचिकाकर्ता के वकील; पीयूष बेरीवाल, प्रतिवादी के वकील

केस का शीर्षक: भावना लूथरा एल/एच ऑफ श्री। नारायण दास लूथरा, एम/एस के मालिक। हनी एंटरप्राइजेज बनाम सहायक आयुक्त, रेंज 8, सीजीएसटी, दिल्ली और अन्य

केस नंबर: W.P.(C) 4551/2025