जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि किसी कार्यवाही में केवल नोटिस जारी करना एक अंतरिम आदेश होता है और इसलिए यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 438(2) के अंतर्गत पुनरीक्षणीय अधिकार के अधीन नहीं आता।

यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय धर द्वारा दिया गया, जिन्होंने BNSS की धारा 528 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) श्रीनगर और तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर के दो आदेशों को चुनौती देती थी।

यह याचिका आमीना और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत एक मामले से संबंधित थी। उस मामले में ट्रायल मजिस्ट्रेट पहले ही मुख्य राहतें प्रदान कर चुके थे — जिसमें याचिकाकर्ताओं को उनके साझा घर से निकालने पर रोक, घरेलू हिंसा करने से प्रतिबंध, और प्रत्येक याचिकाकर्ता को मासिक भरण-पोषण की राशि शामिल थी: ₹8000 पहली याचिकाकर्ता के लिए और ₹5000 प्रत्येक अन्य के लिए।

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बाद में याचिकाकर्ताओं ने इन आदेशों के पालन के लिए एक अर्जी दाखिल की, साथ ही एक अंतरिम अर्जी भी लगाई जिसमें प्रतिकारियों को संपत्ति बेचने या स्थानांतरित करने से रोकने की मांग की गई। इस अर्जी पर मजिस्ट्रेट ने केवल प्रतिकारियों को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख तय की।

इस साधारण नोटिस से असंतुष्ट याचिकाकर्ताओं ने तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आदेश अंतरिम प्रकृति का है और BNSS के अनुसार पुनरीक्षणीय नहीं है।

“किसी अर्जी पर नोटिस जारी करने का आदेश पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय नहीं करता, इसलिए यह अंतरिम प्रकृति का होता है।”
— न्यायमूर्ति संजय धर, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

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न्यायमूर्ति धर ने आगे स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश केवल प्रक्रियात्मक विषयों को संबोधित करने के लिए होते हैं और वे किसी भी पक्षकार के अधिकारों का निश्चित रूप से निर्णय नहीं करते। इसलिए, BNSS के अंतर्गत ऐसे आदेशों पर पुनरीक्षणीय अधिकार लागू नहीं होता।

“ऐसे आदेश केवल कार्यवाही को प्रबंधित करने के लिए होते हैं और किसी के अधिकारों का अंतिम निर्णय नहीं करते।”
— न्यायमूर्ति संजय धर का अवलोकन

न्यायालय ने यह भी कहा कि BNSS की धारा 438(2) स्पष्ट रूप से ऐसे अंतरिम आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षणीय शक्तियों पर रोक लगाती है। हाईकोर्ट ने माना कि पुनरीक्षण न्यायालय ने इस सिद्धांत को ठीक से लागू किया और इसलिए याचिका को खारिज करना उचित था।

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“BNSS की धारा 438 की उपधारा (2) किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग पर वैधानिक रोक लगाती है।”
— जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा

अंत में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश उचित है और BNSS की धारा 528 के तहत हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

“पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा BNSS की धारा 528 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है। याचिका में कोई मेरिट नहीं है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।”
— न्यायमूर्ति संजय धर, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

मामले का शीर्षक: आमीना एवं अन्य बनाम आमिर अहमद मीर एवं अन्य