राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने 28 मई 2025 को दिए गए एक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि कोई भी मध्यस्थ (Arbitrator) ऐसा राहत नहीं दे सकता जो अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हो। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन और न्यायमूर्ति भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि संवरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर को देरी के लिए ₹50.28 करोड़ और चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मध्यस्थ निर्णय “स्पष्ट रूप से अवैध” है, क्योंकि रियायत अनुबंध में ऐसे मुआवजे या ब्याज का कोई प्रावधान नहीं था।

“कोई मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों से बाहर नहीं जा सकता।” — नव भारत कंस्ट्रक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट (न्यायालय द्वारा उद्धृत)।

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पृष्ठभूमि

8 अगस्त 2003 को राजस्थान सरकार ने जोधपुर-सुमेरपुर सड़क पर पाली बाईपास के निर्माण के लिए 70 माह की अवधि वाले बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल पर निविदा जारी की। परियोजना स्थल का बड़ा हिस्सा 18 अक्टूबर 2004 को और शेष भूमि 23 मार्च 2006 को सौंपी गई। रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद 3 मई 2006 से टोल वसूली शुरू हुई। बाद में संचालन समिति ने 3 महीने 10 दिन की रियायत अवधि बढ़ा दी।

परियोजना के प्रारंभ की वास्तविक तिथि और यातायात आय को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके चलते कंपनी ने मध्यस्थता की मांग की। 23 जून 2019 को एकल मध्यस्थ ने 23 मार्च 2006 को प्रारंभ तिथि माना, टोल संग्रह की अनुमति दी और ₹50.28 करोड़ का मुआवजा तीन महीने में चुकाने तथा देरी होने पर 12% ब्याज का आदेश दिया।

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राज्य ने धारा 34 के तहत आपत्ति दायर की, जिसे वाणिज्यिक न्यायालय ने 9 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया। धारा 37 के तहत अपील में तर्क दिया गया कि दावा समयबद्ध नहीं था, अनुबंध में हानि की भरपाई या चक्रवृद्धि ब्याज का कोई प्रावधान नहीं था, और मध्यस्थ ने गलत ढंग से माना कि लेवल क्रॉसिंग को बंद करना राज्य की जिम्मेदारी थी।

उत्तरदाता की ओर से कहा गया कि देरी राज्य की ओर से हुई थी, संचालन समिति ने इसे स्वीकार किया था, और "प्रारंभ तिथि" की परिभाषा पूर्ण भूमि हस्तांतरण को आवश्यक मानती थी।

पीठ ने पहले यह माना कि लिमिटेशन का तर्क असफल है क्योंकि कंपनी ने समय पर दावा किया था और 2010 में मध्यस्थता शुरू की थी। फिर न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि “प्रारंभ तिथि” वही होगी जब परियोजना स्थल की संपूर्ण भूमि सौंपी गई हो।

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“प्रारंभ तिथि केवल तब मानी जा सकती है जब परियोजना स्थल की पूरी भूमि सौंप दी गई हो, न कि आंशिक रूप से।” — राजस्थान हाईकोर्ट

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि रियायत अनुबंध में लेवल क्रॉसिंग बंद न होने से हुए नुकसान की भरपाई या चक्रवृद्धि ब्याज का कोई प्रावधान नहीं था। दिल्ली मेट्रो बनाम डैमपेल और गायत्री बालासामी निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अनुबंध से परे राहत “स्पष्ट रूप से अवैध” है और उसे निर्णय से अलग किया जा सकता है।

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कोर्ट ने संवरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर को 22 जनवरी 2012 तक वसूला गया टोल रखने की अनुमति को सही ठहराया, लेकिन निम्नलिखित हिस्सों को रद्द कर दिया:

• ₹14.12 करोड़ का मुआवजा (लेवल क्रॉसिंग के बंद न होने से हुई हानि हेतु)
• ₹4.48 करोड़ का संबंधित ब्याज
• इन राशियों पर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज

इस प्रकार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई, टोल से संबंधित भाग को बरकरार रखते हुए मुआवजा और ब्याज रद्द कर दिए गए।

“हानि और ब्याज का दावा अनुबंध की शर्तों से परे दिया गया है और यह निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है।” — न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

मामले का शीर्षक: स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अन्य बनाम संवरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डी.बी. सिविल मिक्स्ड अपील नं. 5302/2024; राज्य की ओर से एएजी संदीप तनेजा और उत्तरदाता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एन. माथुर उपस्थित थे। निर्णय 16 मई 2025 को सुरक्षित रखा गया था और 28 मई 2025 को सुनाया गया।