इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील दायर करने से पंचाट निर्णय पर स्वतः कोई स्थगन लागू नहीं होता। यह फैसला एम/एस एलआर प्रिंट सॉल्यूशन्स बनाम एम/एस एक्सफ्लो सैनीटेशन प्रा. लि. व अन्य के मामले में न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल द्वारा सुनाया गया।
मामला पृष्ठभूमि
विवाद नोएडा के सेक्टर 10 में स्थित एक औद्योगिक भूखंड को लेकर था, जिसे याचिकाकर्ता (एम/एस एलआर प्रिंट सॉल्यूशन्स) ने 2008 से किराए पर लिया हुआ था। किराए के भुगतान को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मकान मालिक (प्रतिवादी) ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। शुरुआत में एक वाद सिविल कोर्ट में दायर किया गया था, लेकिन किरायानामा में मध्यस्थता की शर्त होने के कारण मामला पंचाट में भेजा गया।
19 जुलाई 2017 को, एकल मध्यस्थ ने निर्णय सुनाया, जिसमें याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा ₹15,000 मासिक मेशने मुनाफा और 10% चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करना होगा।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को धारा 34 के तहत चुनौती दी, जो खारिज कर दी गई। इसके बाद धारा 37 के तहत हाईकोर्ट में अपील की गई, फिर विशेष अनुमति याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे – लेकिन सभी स्तरों पर याचिकाएं खारिज हो गईं।
इस बीच, किराए की गई संपत्ति को बेच दिया गया, और याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री विलेख को चुनौती भी खारिज हो गई। निष्पादन कोर्ट ने ₹8,58,795/- भुगतान का आदेश दिया, जिसे लेकर यह याचिका दायर की गई थी।
“वर्तमान मामले में, धारा 34 के तहत आवेदन 2017 में दाखिल किया गया था, जो संशोधित अधिनियम 2015 के प्रवर्तन के बहुत बाद का है, इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि केवल आवेदन दाखिल करने से ही निर्णय स्वतः स्थगित हो गया, स्वीकार्य नहीं है।”
– न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट
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न्यायालय ने निम्नलिखित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा किया:
- बीसीसीआई बनाम कोच्चि क्रिकेट प्रा. लि. (2018)
इसमें कहा गया कि संशोधित धारा 36 के अंतर्गत धारा 34 में आवेदन दाखिल करने मात्र से स्वतः स्थगन नहीं लगता। - हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. बनाम भारत सरकार (2020)
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि धारा 34 की कार्यवाही अलग न्यायिक प्रक्रिया है, और केवल याचिका दायर करने से कोई स्वतः स्थगन नहीं मिलता। - एम/एस श्री विष्णु कंस्ट्रक्शन बनाम इंजीनियर-इन-चीफ, एमईएस (2023)
यह स्पष्ट किया गया कि 2015 का संशोधन केवल पूर्वप्रभावी रूप से लागू होगा, और इसके बाद दायर मामले संशोधित अधिनियम के अधीन होंगे।
हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि किसी भी अदालत ने कभी भी स्थगन आदेश पारित नहीं किया, इसलिए पंचाट निर्णय अंतिम और प्रभावी हो चुका है।
“केवल धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करने से पंचाट निर्णय पर स्वतः स्थगन नहीं लगता।”
– सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी केस में
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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि धारा 34 के अंतर्गत समय पर आवेदन किया गया, इसलिए निर्णय स्वतः स्थगित हो गया और मेशने मुनाफा देय नहीं है। साथ ही कुछ अवधि के भुगतान को पहले से किया गया बताया।
लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज किया क्योंकि याचिकाकर्ता:
- निर्णय के 30 दिनों के भीतर परिसर खाली नहीं किया।
- कोई प्रमाण नहीं दिया कि कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था।
- अप्रैल 2024 तक आदेश का पालन नहीं किया।
“याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर पाया कि निर्णय को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया था, अतः प्रतिवादी मेशने मुनाफा लेने का अधिकारी है।”
– इलाहाबाद हाईकोर्ट
24 जून 2024 को निष्पादन कोर्ट द्वारा पारित आदेश, जिसमें ₹8,58,795/- के भुगतान का निर्देश दिया गया था, को कानून के अनुसार सही ठहराया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने निष्कर्ष निकाला कि 2015 में धारा 36 में किया गया संशोधन पूर्वप्रभावी रूप से लागू होता है, और 2017 में दायर याचिका इस संशोधन के अंतर्गत आती है। इसलिए, केवल धारा 34 के अंतर्गत आवेदन दाखिल करना पर्याप्त नहीं है कि निर्णय स्वतः स्थगित माना जाए।
“इस न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं। याचिका में कोई दम नहीं है, और इसे खारिज किया जाता है।”
– इलाहाबाद हाईकोर्ट, आदेश दिनांक 28 मार्च 2025
केस का शीर्षक: मेसर्स एलआर प्रिंट सॉल्यूशंस बनाम मेसर्स एक्सफ्लो सैनिटेशन प्राइवेट लिमिटेड और 2 अन्य [अनुच्छेद 227 संख्या - 8387/2024 के अंतर्गत मामले]
