सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के कारण अलग से बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वारंट में ही गिरफ्तारी के सभी कारण शामिल होते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत कानूनी जरूरत को पूरा करता है।
“अगर किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के कारण वही वारंट होता है; अगर वारंट उसे पढ़कर सुना दिया जाए, तो यह उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने की कानूनी आवश्यकता की पूर्ति करता है।” – सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। मामला एक व्यक्ति द्वारा अपने बेटे की गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़ा था, जिसमें उसने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के कारण न बताए जाने से यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने विहान कुमार बनाम राज्य हरियाणा, 2025 SC 169 के मामले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 22(1) केवल तब लागू होता है जब गिरफ्तारी बिना वारंट की जाती है। जब गिरफ्तारी वारंट पर होती है, तो वारंट में ही आरोप, कारण (जैसे ट्रायल से बचना या सबूतों/गवाहों को धमकी देना) और आरोपी की पहचान का उल्लेख होता है।
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“अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे यह बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। अगर उसे किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो उसे यह बताया जाना चाहिए कि उसने कौन सा अपराध किया है, जिसके लिए उस पर मुकदमा चलेगा। उसे यह भी बताया जाना चाहिए कि उसने कौन से ऐसे कृत्य किए हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं।” – सुप्रीम कोर्ट
विहान कुमार के फैसले में न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने स्पष्ट कहा:
“जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के कारण उसे जल्द से जल्द नहीं बताए जाते, तो यह उसके अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा।”
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कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए ये प्रमुख बिंदु स्पष्ट किए:
- गिरफ्तारी के कारण बताना अनुच्छेद 22(1) के तहत अनिवार्य है, लेकिन केवल तब जब गिरफ्तारी वारंट के बिना होती है।
- वारंट पर गिरफ्तारी होने पर, वारंट में दिए गए विवरण इस आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- गिरफ्तारी के कारण बताने का तरीका स्पष्ट और सार्थक होना चाहिए ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो सके।
- बिना वारंट के गिरफ्तारी के बाद कारण न बताने से अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 21 दोनों का उल्लंघन होता है और गिरफ्तारी अवैध हो जाती है।
- अगर पुलिस को यह साबित करना है कि गिरफ्तारी के कारण बताए गए, तो कोर्ट में उन्हें इसके सबूत देने होंगे।
- गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को भी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे कानूनी मदद और रिहाई की व्यवस्था कर सकें।
“अगर गिरफ्तारी के बाद जल्द से जल्द गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाते, तो गिरफ्तारी अवैध हो जाती है। एक बार गिरफ्तारी अवैध मानी जाए, तो व्यक्ति को एक पल के लिए भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता।” – सुप्रीम कोर्ट
केस का शीर्षक: काशीरेड्डी उपेंडर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।
उपस्थिति:
याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री महेश जेठमलानी, वरिष्ठ वकील। श्री नवीन पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री पोन्नवोलु सुधाकर रेड्डी, वरिष्ठ सलाहकार। श्री रमेश अल्लंकी, सलाहकार। सुश्री अरुणा गुप्ता, सलाहकार। श्री श्रीहर्ष पिचरा, सलाहकार। श्री सैयद अहमद नकवी, सलाहकार। श्री अलभ्य धमीजा, एओआर श्री श्रीवर्धन धूत, सलाहकार। श्री एम. बाला कृष्ण, सलाहकार। श्री टी. विजयभास्कर रेड्डी, सलाहकार। श्री यश गुप्ता, सलाहकार। श्री कृष्ण कुमार सिंह, अधिवक्ता. सुश्री सेरेना जेठमलानी, सलाहकार। श्री अजय अवस्थी, सलाहकार। सुश्री मुग्धा पांडे, सलाहकार। श्री वैभव थलेडी, सलाहकार। श्री यशस्वी एसके चौकसी, सलाहकार। श्री कृष्ण कुमार सिंह, एओआर
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ वकील। श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री गुंटूर प्रमोद कुमार, एओआर सुश्री प्रेरणा सिंह, सलाहकार। श्री समर्थ कृष्ण लूथरा, सलाहकार। सुश्री रजनी गुप्ता, सलाहकार।
