जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि 30 साल की शादी के दौरान क्रूरता या प्रताड़ना का कोई विश्वसनीय सबूत या पूर्व शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

यह मामला रौजिना बेगम की मौत से जुड़ा है, जिन्होंने 25 जून 2009 को चिनाब नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पिता हैदर अली ने उनकी दूसरी शादी के बाद पति इश्तियाक अली पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। मामला धारा 306 आरपीसी के तहत दर्ज हुआ और बाद में चार्जशीट दाखिल की गई।

तीन महीने बाद सलाल प्रोजेक्ट डैम से शव बरामद किया गया और पोस्टमार्टम हुआ। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण आरोपी को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

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न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा:

“दूसरी शादी के बाद भी मृतका 12 साल तक आरोपी और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रह रही थी, इस दौरान प्रताड़ना की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई।”

कोर्ट ने यह भी पाया कि मृतका के बेटे अब्बास अली और आरिफ अली, जो इस मामले के करीबी गवाह थे, ने आरोपों को नकार दिया और अपने माता-पिता के बीच किसी झगड़े या क्रूरता से इनकार किया। दोनों को hostile घोषित कर दिया गया क्योंकि उनकी गवाही अभियोजन के दावे के पक्ष में नहीं थी।

स्वतंत्र गवाह जैसे इंशार अली और खड़क बहादुर को भी hostile घोषित किया गया, और उनसे भी जिरह के दौरान कोई आपराधिक तथ्य सामने नहीं आया।

रौजिना के पिता और भाई की गवाही को कोर्ट ने hearsay करार दिया क्योंकि उनके बयान अनुमानों पर आधारित थे, न कि प्रत्यक्ष अनुभव पर।

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“इस बात का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला कि आरोपी ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया,” कोर्ट ने कहा।

गवाहों के बयान और सबूतों की समीक्षा के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय में कोई गलती नहीं थी और आरोपी को बरी करने का फैसला सही था।

“ट्रायल कोर्ट का निर्णय हस्तक्षेप योग्य नहीं है,” न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी ने 15 अप्रैल 2025 को अपील को खारिज करते हुए कहा।

यह मामला दोहराता है कि आपराधिक सजा केवल ठोस और विश्वसनीय सबूतों के आधार पर दी जानी चाहिए, न कि केवल अनुमान या भावनात्मक दावों के आधार पर।

उपस्थिति

ईशान दधीचि, जीए, याचिकाकर्ता के वकील

जगपॉल सिंह. उत्तरदाताओं के लिए

केस-शीर्षक: जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम इश्तियाक अली, 2025