एक महत्वपूर्ण फैसले में, राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति अनूप कुमार धांड की अध्यक्षता में आदिवासी महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार अधिकारों को मान्यता दी। यह मामला, मन्नी देवी बनाम रमा देवी एवं अन्य, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को चुनौती देता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित रखा गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, मन्नी देवी, राजस्थान के मीणा समुदाय (एक अनुसूचित जनजाति) से संबंधित हैं, जिन्होंने अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों को घोषित करने की मांग की। उनके पिता ने एक अन्य परिवार के सदस्य के पक्ष में उपहार दस्तावेज़ (गिफ्ट डीड) बनाया था, जिसमें मन्नी देवी के दावे को नजरअंदाज किया गया था। जब मन्नी देवी ने इस दस्तावेज़ को चुनौती दी, तो प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) के तहत, आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार अधिकारों से तब तक वंचित रखा जाएगा जब तक केंद्र सरकार इन प्रावधानों को उन पर लागू नहीं करती।
राजस्व बोर्ड ने पहले इस बहिष्कार को बरकरार रखा था और मन्नी देवी के दावे को खारिज कर दिया था। हालांकि, न्यायमूर्ति धांड के फैसले ने इस निर्णय को पलट दिया और संविधान के तहत लैंगिक समानता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला दिया।
याचिकाकर्ता के तर्क: मन्नी देवी के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें केवल अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने दो हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सहारा लिया:
- तीर्थ कुमार बनाम दादू राम (2024)
- राम चरण बनाम सुखराम (2025)
इन फैसलों में कहा गया था कि आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा भेदभाव संवैधानिक समानता की गारंटी के विपरीत है।
प्रतिवादियों के तर्क: प्रतिवादियों ने दावा किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजातियों को बाहर करती है, जब तक कि केंद्र सरकार इस कानून को उन पर लागू नहीं करती। उन्होंने गुलाम बनाम राजस्व बोर्ड (2006) और कमला नेती बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2023) जैसे पूर्व निर्णयों का हवाला दिया, जहां अदालतों ने इस बहिष्कार को बरकरार रखा था।
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न्यायमूर्ति धांड ने जोर देकर कहा कि संविधान के समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14, 15, और 21) भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधानों से ऊपर हैं। फैसले में कहा गया:
"जब गैर-आदिवासी समुदायों की बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का अधिकार है, तो आदिवासी महिलाओं को यही अधिकार देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए।"
अदालत ने कमला नेती मामले में सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन का भी उल्लेख किया, जिसमें केंद्र सरकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके इस असमानता को दूर करने का आग्रह किया गया था।
हाई कोर्ट ने राजस्व बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया और उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) को मन्नी देवी के मामले को योग्यता के आधार पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि आदिवासी पहचान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। फैसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
संवैधानिक समानता की प्राथमिकता: अदालत ने पुष्टि की कि वैधानिक प्रावधान मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते।
प्रगतिशील व्याख्या: यह फैसला लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के वैश्विक आंदोलनों के अनुरूप है।
कानूनी सुधार की मांग: फैसले में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को दोहराया गया कि केंद्र सरकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) में संशोधन करे।
न्यायमूर्ति धांड का यह फैसला भारत में आदिवासी महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर है। पुराने कानूनी बंधनों को खारिज करते हुए, यह फैसला संविधान में निहित समानता और गरिमा के सिद्धांतों को मजबूती देता है। जैसा कि अदालत ने सही कहा:
"आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी महिलाओं को उनके वैध उत्तराधिकार से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। अब समय आ गया है कि कानून हमारे संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करें।"
यह फैसला न केवल मन्नी देवी को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्तराधिकार के मामलों में आदिवासी महिलाओं को अब पीछे नहीं धकेला जाएगा। अब यह विधायिका पर निर्भर है कि वह इस प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण के अनुरूप सुधार लाए।
केस का शीर्षक: मन्नी देवी बनाम रमा देवी एवं अन्य
केस संख्या: S.B. Civil Writ Petition No. 10638/2025